सरकारले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग र मातहत निकायलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलद्वारा जारी पत्रमा ऐनको दफा १७क मा उल्लेखित ‘निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पुऱ्याउनेलाई सजाय’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ।
उक्त व्यवस्था अनुसार, कुनै राष्ट्रसेवकले बदनियतपूर्वक समयमै निर्णय नगर्दा सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी भएमा छ महिनासम्म कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।
पत्रमा सबै मन्त्रालय, आयोग र मातहत निकायका पदाधिकारीहरूलाई समयमै निर्णय गरी हानी नोक्सानी हुनबाट जोगाउन अनुरोध गरिएको छ।
