निजामती विधेयक पारित गर्नका लागि सरकारले कम्तीमा एक साताको समय मागेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अझै ५–६ दिनको समय माग गरेका हुन् ।
‘पाँच–छ दिनको समय पाऊँ, अर्को बैठकमा टुंग्याउने गरी । हामी पनि छलफल गर्छौं, साथीहरू पनि छलफल गर्नुस्,’ उनले भने ।
कुलिङ पिरियड र सेवाको उमेरहदबारे सहमतिनजिक पुगिएको मन्त्री लेखकले बताए । ‘विधेयक पारित गर्दा सहमतिमा नै गर्ने गरेका छौँ । दुईवटा विषय कुलिङ पिरियड र सेवाको उमेर हदबारे नजिक नै देखिन्छ,’ उनले भने ।
