मुलुकका पाँच वटा महानगरपालिकाले तोकिएकै समयसीमाभित्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि आइतबार ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो। महानगरपालिकाले बजेटमा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा प्राथमिकता दिइएको छ। सोही दिन भरतपुर महानगरपालिकाले पनि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजारको बजेट सार्वजनिक गर्यो।
१७ औं नगरसभामा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले सार्वजनिक गरेका बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै एक अर्ब घटेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाले सोमबार ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। त्यसैगरी मंगलबार विराटनगर महानगरपालिकाले ४ अर्ब ४० लाखबराबरको र ललितपुर महानगरपालिकाले ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाखबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रमुख मञ्जली शाक्य वज्राचार्यले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। यद्यपि देशकै ठूलो महानगर काठमाडौंले भने बजेट ल्याउन सकेन।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको असमझदारीका कारण महानगरले यसपालि समयमै बजेट ल्याउन सकेन। महानगरले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसमेत पेस गरेको छैन। देशभरका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट भएको पालिका काठमाडौं महानगर हो। महानगरको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार २४ अर्ब ६६ करोडको छ।
आवश्यक छलफल गर्ने समय नपुग्दा तोकिएकै समयमा बजेट ल्याउन नसकिएको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिए। ‘बजेट कहिले आउँछ भन्ने यकिन छैन, तर छिट्टै आउँछ’, मानन्धरले भने, ‘ढिला बजेट आए पनि केही फरक पर्दैन।’
महानगरकै सहायक प्रवक्ता धु्रवकुमार काफ्लेले बजेट ल्याउनेबारे कुनै सुरसार नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘कर्मचारीहरूले गर्ने आन्तरिक काम गरिरहेका छन्। बजेटको खेस्रा कोरिएको छ। बजेट किन आएन भन्ने बारेमा हामीलाई त्यति जानकारी हुँदैन।’
नगरप्रमुखको कारण धरान उपमहानगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले जानकारी दिए। ‘बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व नीतिगत रूपमा विभिन्न चरणबद्ध प्रक्रियाहरू छन्’, बेघाले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर हामीले नगरप्रमुखलाई बजेटको सीमा तोक्न प्रतिवेदन दिएका थियौैं तर उहाँले कामै गर्नु भएन।’
बजेट कार्यपालिका र नगरसभामा पेस गर्नुपूर्व उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित राजस्व परामर्श समितिले अनुमानित बजेटको प्रक्षेपण गरेर नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित बजेट सीमा निर्धारण समितिलाई प्रतिवेदन पेस गरेको उनले जानकारी दिए। राजस्व परामर्श समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा नगरप्रमुखले बजेट निर्धारण समितिको बैठक राखेर वडा—वडाहरूमा दिने बजेटको सीमा तोक्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले बताए।
राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कुल १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबरावरको बजेट बनाउन निर्धारण समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८९ करोडको बजेट कार्यान्वयनमा छ। चालु आवको तुलनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेकाले वास्तविक बजेटमात्र ल्याउन समितिलाई सिफारिस गरिएको उपप्रमुख बेघाले बताए। बेघाका अनुसार राजस्व परामर्श समितिले सबै काम सकेर वैशाख ३१ गते बजेट निर्धारण समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ‘हामी विधिलाई स्थापित गर्छौं। विधि र विधानभन्दा माथि कोही हुँदैन’, उपप्रमुख बेघाले भने, ‘बजेट समयमै ल्याउन नसक्नुको सबैभन्दा प्रमुख दोषी नगरप्रमुख नै हुनुहुन्छ। कहाँनेर ल्याक भएको छ। कमी, कमजोरी के छन् सबै कुराको समीक्षा गरेर समयमै बजेट ल्याउनुपर्छ। बजेट ल्याउन नसक्नुको नैतिक जिम्मेवारी प्रमुखले नै लिनुपर्छ।’
मंगलबार दिउँसोसम्म देशभरका ६५ वटा पालिकाहरूले बजेट पेस गरिसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए। ‘असार १० गते रातिसम्म बजेट पेस गर्ने समय हुन्छ’, पराजुलीले भने, ‘रातिसम्म पेस गर्ने पालिकाको संख्या बढ्न सक्छ।’
उनले कानुनले तोकेअनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरूलाई संघीय सरकारले गर्ने मूल्यांकनमा समेत तलमाथि हुने जानकारी दिए। ‘पहिलो कुरा त हामी विधि र विधानअनुसार चलेका छौं कि छैनौं वा कत्तिको नैतिक छौं भन्ने हो’, पराजुलीले भने, ‘अर्को कुरा बजेट समयमै नल्याउने पालिकाहरूको महालेखा परीक्षण गर्दा पनि नीतिगत बेरुजु देखिन्छ।’ उनले सबै पालिकाहरूलाई समयमै बजेट पेस गर्नसमेत सुझाव दिए।
त्यसैगरी, नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाको बजेट सभा पनि सोमबार स्थगित भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरिने सभा एकतर्फी रूपमा गर्न लागिएको जनाउँदै सत्तारूढ दल एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले बहिस्कार गरेपछि स्थगित भएको थियो।
विदुरको १७औं नगरसभा बट्टार बजारमा आयोजना गरिएकोमा मेयर राजन श्रेष्ठले उक्त बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेको कारण तीन दिनका लागि स्थगित गरिएको घोषणा गरेका थिए। एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले भने नगरमा सहकार्य, सहमति र सद्भावको कार्य हुन नसेकी घाटा बजेट ल्याउन लागेको आरोप लगाउँदै सभा बहिस्कार गरेको बताए। मेयर श्रेष्ठले विदुरको नगरसभाको बैठक असार ११ गते विदुरमा बस्ने गरी स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए।
सभाका लागि सबै विधि र प्रक्रिया गरिए पनि अन्तिम समयमा बैठक स्थगित गर्नु परेको उनको भनाइ थियो। सभा स्थगित भएपछि विदुर नपा कार्यालयमा एमाले पक्षधर वडाध्यक्ष, कार्यपालिका तथा नगरसभा सदस्यहरूले मेयर राजन श्रेष्ठ, उपमेयर प्रभा बोगटीलगायतलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका थिए। बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिको स्वार्थ, प्रमुख उपप्रमुखहरूले वडाध्यक्षहरूलाई भने जति बजेटको सीमा नदिनु, आफू अनुकूलका योजना हाल्न खोज्नु, विषयगत समितिहरूको बैठक बोलाउन नसक्नु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावजस्ता समस्या देखिएका छन्।
बजेट नल्याउनेमा २४ नगरपालिका, १५ गाउँपालिका
देशभरका २९ वटा पालिकाहरूले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। २ सय ९३ वटा नगरपालिकामध्ये २ सय ६९ वटाले बजेट ल्याएका छन्। नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार महानगर र उपमहानगरसहित २४ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याएनन्।
बजेट ल्याउन नसक्नेमा सबैभन्दा धेरै मधेसका नगरपालिका छन्। त्यहाँका ७७ नगरपालिकामध्ये १६ वटाले बजेट पेस गरेनन्। बागमती प्रदेशका ४, लुम्बिनीका २ र कोशी तथा कर्णाली प्रदेशका १/१ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्।
हंसपुर नगरपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, सुरुंगा नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, औरही नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, निजगढ नगरपालिका, विदुर नगरपालिका, पनौती नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, सिद्धार्थ नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले असार १० भित्र बजेट ल्याएनन्। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नगरपालिकाले बजेट पेस गरेको संघले जनाएको छ।
त्यस्तै, ४ सय ६० गाउँपालिकाहरूमध्ये ४ सय ४५ वटाले बजेट पेस गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले जनाएको छ। ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाले बजेट पेस गरे भने ३ प्रतिशतले बजेट ल्याउन सकेनन्। बजेट ल्याउन नसकेका गाउँपालिकाहरूसँग महासंघको समेत भरपर्दो सम्पर्क समन्वय हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ। स्थानीय तहका दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको यो चौथो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट हो।
महासंघका अनुसार कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका गाउँपालिकाहरूले मात्र शतप्रतिशत बजेट पेस गरेका छन्। कोशीका ८८ र सुदूरपश्चिमका ५४ वटै गाउँपालिकाहरूले मंगलबार बजेट ल्याएका छन्। मधेस प्रदेशका ५९ मध्ये ५०, बागमतीका ७४ मध्ये ७३, गण्डकीका ५८ मध्ये ५६, लुम्बिनीका ७३ मध्ये ७१ र कर्णालीका ५४ मध्ये ५३ वटा गाउँपालिकाहरूले बजेट पेस गरे। बजेट ल्याउन
नसक्नुमा अध्यक्ष अस्वस्थ भई बाहिर जानु, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेको जस्ता कारण देखिएको महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए।
