रोजगारीका लागि जापान जान भाषा र प्रशिक्षण सहित जापान अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकहरु माथी अनधिकृत संस्था खडा गरी आवतजावतमा रोकावट गरी थप असुली गरेको भन्दै तीन सरकारी निकाय सहित एक कन्सल्टेन्सी बिरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्धा उपर अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । श्रमका लागि प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम टिआईटिपी अन्तर्गत रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपाली श्रमिकहरूलाई जापान जानबाट वञ्चित गरिंदै अनेकन बहानामा रोकिएको भन्दै सर्बोच्चमा दायर भएको रिट उपर अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
आइतबार अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद चापागाई समेत उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट सरकारी निकायको मिलेमतोमा जान नामक एक संगठनले सयौं योग्य भइसकेका श्रमीकमाथी दुवै देशको ऐन कानुन विपरित रकम असुल्ने तथा जापान जानबाट रोकेको भन्दै चार जना अधिवक्ताहरुले मुद्धा दायर गरेका थिए । अधिवक्ताहरु खगेन्द्रप्रसाद चापागाई, हसिना प्रधान , विशाल थापा र उमा पौडेलले दायर गरेको मुद्धामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय , वैदेशिक रोजगार विभाग र जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नेपाल नामको संस्थाविरुद्ध मुद्धा दायर भएको थियो ।
