देशको प्रधानमन्त्री केवल सरकारको प्रमुख मात्र होइनन्, राष्ट्रको आधिकारिक आवाज पनि हुन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक अभिव्यक्ति व्यक्तिगत धारणा होइन, राज्यको दृष्टिकोणका रूपमा हेरिन्छ। यही कारणले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको “नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्त, कूटनीतिक क्षेत्र र आम नागरिकबीच गम्भीर बहस जन्माएको छ।
नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद नयाँ विषय होइन। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी विवादमा नेपालले वर्षौंदेखि आफ्नो दाबी राख्दै आएको छ। नेपालको आधिकारिक धारणा भनेको ती क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् भन्ने हो, जसलाई संसदले पारित गरेको नयाँ नक्साले समेत संस्थागत गरिसकेको छ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति केवल शब्दको सामान्य प्रयोगका रूपमा टार्न मिल्दैन। यदि अभिव्यक्तिको आशय आत्मआलोचना, ऐतिहासिक जटिलता वा सीमा समस्याको यथार्थ चित्रण थियो भने पनि त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने भाषा र समय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रको सार्वभौमिकता र सीमासँग जोडिएका विषयमा अस्पष्ट वा विवादास्पद अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक अडानलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।
लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ, इतिहासको समीक्षा गर्न पाइन्छ र तथ्यको बहस पनि आवश्यक हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट आउने अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक प्रभाव र जनभावनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। त्यसैले यस्ता विषयमा बोल्दा शब्द चयनमा विशेष जिम्मेवारी अपेक्षित हुन्छ।
यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ। के सरकारसँग सीमा सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट र एकीकृत धारणा छ? यदि छ भने त्यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। यदि प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई गलत रूपमा बुझिएको हो भने सरकार आफैंले त्यसबारे स्पष्टिकरण दिनुपर्छ। मौनता विवादलाई झन् गहिरो बनाउने माध्यम बन्न सक्छ।
राष्ट्रको नेतृत्वमा बसेकाहरूको बोली केवल अभिव्यक्ति होइन, नीति र सन्देश पनि हो। त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र कूटनीतिक सम्बन्धजस्ता संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको आवाज झन् बढी जिम्मेवार, स्पष्ट र तथ्यमा आधारित हुन आवश्यक छ। अन्यथा एउटा वाक्यले वर्षौंको राष्ट्रिय अडानमाथि अनावश्यक प्रश्न खडा गरिदिन सक्छ।
