एक वर्षअघि कांग्रेस–एमालेबीच राजनीतिक समझदारी बन्दा संविधान संशोधनको एजेन्डा समावेश थियो । प्रमुख दुई दलबीच सत्ता समीकरण फेर्नेसँगै निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने तहको समझदारी बनेको थियो । तर, उक्त समझदारीको एक वर्ष बितिसक्दासम्म एमाले नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गरेको छैन ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्नका लागि अहिले दुई समस्या छन् । ‘जहाँसम्म संविधान संशोधनको विषय छ, एउटा कारणले समयको प्रतीक्षा गरेका छौं,’ सोमबार कैलालीको अत्तरियामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले भने, ‘सरकारमा नरहेका दलहरू सरकारले अगाडि सारेका मुद्धामा छलफल गर्न सकारात्मक छैनन् । वातावरण त बनाउनुपर्छ, नबन्दासम्म संविधान संशोधन जस्तो मुद्धामा अगाडि बढ्न सकिन्न ।’
महासचिव पोखरेलका अनुसार राष्ट्रियसभामा सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरूको बहुमत पुग्ने सुनिश्चित नभएका कारण पनि सरकारले संविधान संशोधनको सहमतिलाई अगाडि बढाउन नसकेको हो । ‘पाँच / छ महिनापछि राष्ट्रियसभाका १९ सिट खाली हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुवै दल मिलेर त्यसमा सफलता प्राप्त गर्छाैं । अनुकूलता निर्माण गर्छाैं । त्यसपछि संविधान संशोधनको विषयमा व्यवस्थित रुपमा प्रवेश गर्छाैं । हामीले जे भनेका छौं, त्यो काम गर्नकै लागि सरकारमा पुगेको हौं ।’
महासचिव पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन कायम गर्ने र आर्थिक संकटलाई समाधान गर्ने उद्देश्यअनुसार सरकार बनेको बताउँदै त्यसमा सरकार सफल भएको दाबी गरे ।
